हाईकोर्ट सख्त: पीने के पानी में सीवेज मिलने की शिकायतों पर निगम को चेतावनी, 7 मई तक मांगी रिपोर्ट

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Apr 25, 2026 - 13:05

हाईकोर्ट सख्त: पीने के पानी में सीवेज मिलने की शिकायतों पर निगम को चेतावनी, 7 मई तक मांगी रिपोर्ट

रतलाम | D I T NEWS :- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में पेयजल आपूर्ति की शुद्धता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका (WP No. 400/2026) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने नगर निगम (प्रतिवादी क्रमांक 7) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में पीने के साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

सीवेज और पेयजल का जुड़ाव तत्काल खत्म करने के निर्देश अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम को निर्देशित किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवेज लाइनों के बीच कहीं भी कोई 'इंटर-कनेक्शन' (जुड़ाव) न हो। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि कहीं भी सीवेज का पानी पेयजल में मिलता हुआ पाया जाता है, तो नगर निगम को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

याचिकाकर्ता: सैयद आसिफ अली काजी।

प्रतिवादी: मध्य प्रदेश शासन और अन्य (कुल 7 प्रतिवादी)।
नोटिस जारी: कोर्ट ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के लिए नोटिस स्वीकार कर लिए हैं, जबकि नगर निगम (प्रतिवादी नं. 7) को पृथक से नोटिस जारी किया गया है।
अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई और अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) पेश करने के लिए 07 मई 2026 की तारीख तय की गई है।

वकीलों की दलीलें सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री दया नाथ पांडे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) और श्री विजय गुलानी उपस्थित हुए। वहीं, शासन की ओर से उप महाधिवक्ता (Deputy Advocate General) श्री सुदीप भार्गव ने पक्ष रखा।

बता दें कि शहर के कई क्षेत्रों में लंबे समय से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अब नगर निगम की जवाबदेही तय कर दी है।

"हाईकोर्ट की इस सक्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र में नागरिक के हित सर्वोपरि हैं। अब गेंद नगर निगम के पाले में है—क्या वे 7 मई तक पाइपलाइनों में दौड़ते सीवेज को रोक पाएंगे या फिर उन्हें न्यायालय की अवमानना का सामना करना पड़ेगा?"

1. अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल "साँस लेने" की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण जीवन की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय ने 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य' मामले में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि:

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार: प्रदूषण मुक्त जल और वायु का उपभोग करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
स्वास्थ्य का अधिकार: दूषित जल की आपूर्ति सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि यह नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा को खतरे में डालता है।
नगर निगम की बाध्यता: इंदौर नगर निगम को दिया गया निर्देश इस 'नकारात्मक अधिकार' (राज्य जीवन नहीं छीनेगा) को 'सकारात्मक कर्तव्य' (राज्य स्वच्छ जल प्रदान करेगा) में बदल देता है।

2. अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार

स्वच्छ जल तक पहुँच में भेदभाव या लापरवाही अनुच्छेद 14 के तहत 'समानता के अधिकार' का भी हनन है।

शहर के कुछ हिस्सों में दूषित जल की आपूर्ति और कुछ में स्वच्छ जल, राज्य की मनमानी (Arbitrariness) को दर्शाता है।
हाईकोर्ट का आदेश यह सुनिश्चित करता है कि नगर निगम बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को "सुरक्षित जल" का समान स्तर प्रदान करे।

3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 51A(g)

यह आदेश मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 47 (सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य) और अनुच्छेद 51A(g) (पर्यावरण की रक्षा का नागरिक कर्तव्य) के साथ जोड़ता है।

संवैधानिक सामंजस्य: न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब राज्य (नगर निगम) अनुच्छेद 47 के अपने कर्तव्यों में विफल होता है, तो न्यायपालिका अनुच्छेद 32 या 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है।

4. 'सतत परमादेश' (Continuous Mandamus) का प्रयोग

हाईकोर्ट द्वारा 7 मई 2026 तक मांगी गई 'अनुपालन रिपोर्ट' कानून की भाषा में 'सतत परमादेश' का उदाहरण है।

इसका अर्थ है कि न्यायालय ने केवल निर्णय नहीं सुनाया है, बल्कि वह तब तक मामले की निगरानी करेगा जब तक कि नागरिकों के मौलिक अधिकार (स्वच्छ जल) की जमीन पर बहाली नहीं हो जाती।
यह कार्यपालिका की विधिक जवाबदेही (Legal Accountability) सुनिश्चित करने का एक सशक्त संवैधानिक माध्यम है।

संवैधानिक सर्वोच्चता का संदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख इस संवैधानिक सत्य को दोहराता है कि "प्रशासनिक अक्षमता, मौलिक अधिकारों के हनन का बहाना नहीं बन सकती।"

मुख्य कानूनी सूत्र: "स्वच्छ पेयजल तक पहुँच न केवल एक बुनियादी जरूरत है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। दूषित जल की आपूर्ति करना राज्य द्वारा नागरिकों की दैहिक स्वतंत्रता और गरिमा पर सीधा प्रहार है, जिसके लिए नगर निगम संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है।"

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